Friday, July 13, 2012


निहाल सिहं । नई दिल्ली ।।  जेल में बंद करा देगें जानते नही हो हम कौन है। आजकल राजधानी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के वकील यही कहते नजर आते है। कोर्ट के स्टांप पेपर बिक्री काउंटर समस्यओं का पहाड़ है। प्रशासन की मिली भगत से अवैध पार्किंग की समस्या आम बन चुकी है। धूप और बारिश में खडें होकर लोग स्टांप पेपर खरीदने को मजबूर है। स्टांप पेपर के खिड़की पर गंदगी आदि सब समस्याए आम बन चुकी है। न तो प्रशासन इसकी ओर ध्यान देता है । और दे भी क्यों क्योंकि कोर्ट में सब चलता है।
स्टांप पेपर बिक्री काउटर पर स्टांप पेपर बिक्री कर्मचारी की बदतमजी के लोग  आदि हो चुके है। कर्मचारी और कोर्ट परिसर में घूमते स्टांप पेपर के दलालों की मिली भगत से सब कुछ चल रहा है। क्योंकि दलाल और वकील मिलकर
कर्मचारी के हौसलें को बुलंद करते है।  भारी कमीशन के लालच में कर्मचारी सरेआम वकीलों और दलालो को खिड़की के अंदर से ही स्टांप पेपर को मुहैया करा देता है। जब लाइन में लगे हुए लोग इस बात को विरोध करते है, तो उन्हें विरोध करने के पर धमकियां दी जाती है कि ज्यादा विरोध किया तो जेल में बंद करा देगें। और पता भी नही चलेगा कहा गायब करा दिए जाओगें। कभी कभी तो ये लोग स्टांप काउंटर पर खडें लोगो के साथ गाली गलौच भी करते नज़र आ जाते है।
   दक्षिणी पुरी में रहने वाले निशांत का कहना है था कि में यहा पर पिछले एक घंटे से लाइन में लगा हुआ हूँ। लेकिन मेरा आगे सिर्फ चार व्याक्ति खडे हुए है लेकिन एक घंटा लाइन ख़डे होने पर मुझे स्टांप पेपर मिला है। स्टांप पेपर बिक्री कर्मचारी का व्यवहार बहुत ही खराब है।

विजय शेट ने कहा कि ये लोग आम जनता को वेबखूफ बनाते है । दलालों से मिली भगत होने के कारण ये दलालों को स्टांप पेपर बेच देते है। जिससे ये दलाल भारी कमीशन पर लोगों को बेच देते है ।  स्टांप पेपर बिक्री कर्मचारी जानबूझ कर लोगों के साथ गलत तरीके से पेश आता है ताकि मजबूर होकर लोग दलालों से स्टांप पेपर को खरीदे।
सूत्रो ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि दलालों को एक ग्रोह बहुत ही सक्रीय है । और यह ग्रोह कर्मचारियों से मिलकर काम करता है ।जिससे कर्मचारियों को  भी अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है ।

No comments:

Post a Comment

टोल टैक्स वसूली में आप ने लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप, अब फिर से सदन में है यह प्रस्ताव

-टोल कंपनी को प्रदूषण के कारण व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर देनी है छूट -मई माह की बैठक में प्रस्ताव को कमिश्नर के पास भेज दिया था वापस निह...